पारदर्शी और सरल प्रक्रिया की दिशा में धामी सरकार का कदम, लंबित आवेदनों के निस्तारण को मिली गति
राज्य सरकार ने 2021 तक के राज्य आंदोलनकारियों के लम्बित आवेदनों के चिन्हीकरण हेतु अवधि में किया विस्तार, मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद हुआ आदेश जारी।
राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी एवं समावेशी बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी कार्यालय में 2021 तक लंबित आवेदनों के निस्तारण की समयावधि में विस्तार किया गया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन के पश्चात सचिव श्री शैलेश बगोली द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है।
अब शासन द्वारा आवेदन पत्रों के निस्तारण की अवधि भी 24 जुलाई 2026 से 24 सितम्बर 2026 तक निर्धारित की गई है। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु शासनादेश की प्रति समस्त मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं संबंधित विभागों को प्रेषित कर दी गई है।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार उत्तराखण्ड आंदोलन से जुड़े सभी वास्तविक आंदोलनकारियों के सम्मान एवं पहचान के प्रति प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में आवेदन प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाते हुए पात्र व्यक्तियों को पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा रहा है।
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